इस सरकारी बैंक की पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला, इस काम के लिए बढ़ाई गई डेडलाइन

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की रणनीतिक बिक्री को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बैंक के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने की डेडलाइन 9 दिन बढ़ा दी गई है. पहले निर्धारित डेडलाइन 13 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है.

अब इच्छुक कॉमर्शियल बैंक और कानूनी सलाहकार, बैंक के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 22 जुलाई तक बोली लगा सकते हैं. सरकार ने उनके लिए बोली लगाने की समयसीमा बढ़ाते हुए नौ दिन का अतिरिक्त समय दिया है.

दीपम ने जारी की नोटिस

निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने 22 जून को बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन और कानूनी सलाह देने के लिए मर्चेंट बैंकरों और विधि कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की थी. बोली जमा कराने की अंतिम तिथि 13 जुलाई थी.

दीपम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण ने बोली जमा कराने की समयसीमा नौ दिन बढ़ाने का फैसला किया है. अब बोली जमा कराने की अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2021 है.

एलआईसी की हिस्सेदारी भी बेची जाएगी

सरकार की इक्विटी का प्रबंधन करने वाले दीपम ने मर्चेंट बैंकरों को स्पष्ट किया है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी के साथ एलआईसी की हिस्सेदारी भी बेची जाएगी. हालांकि, यह कितनी होगी, इसका फैसला बाद में किया जाएगा.

केंद्र सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर आईडीबीआई बैंक में 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है. एलआईसी के पास फिलहाल बैंक का प्रबंधन नियंत्रण है. बैंक में उसकी हिस्सेदारी 49.24 प्रतिशत है. वहीं सरकार की बैंक में 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है. गैर-प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 5.29 प्रतिशत है.

यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया था फैसला

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई में आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की समूची हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी.