Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न संस्थाओं से लिए गए ऋणों का बोझ भी बढ़ा है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 37,500 रुपये का ऋण है। पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश पर ऋण 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार, इसके बावजूद सरकार का राजस्व घाटा 2.97 प्रतिशत है, जो आरबीआई की निर्धारित सीमा के भीतर है। यही कारण है कि बजट का आकार भी पाँच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है।
राज्य वित्त आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य पर ऋण का बोझ विकास का सूचक है, क्योंकि बुनियादी ढाँचे के विकास पर जितना अधिक व्यय होता है, ऋण उतना ही अधिक बढ़ता है। शर्त यह है कि यह व्यय एक पारदर्शी प्रबंधन नीति के तहत किया जाए। यानी ऋण का आकार नहीं, बल्कि उसका उपयोग और पुनर्भुगतान योजना अधिक महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग के अनुसार, 2023-24 में राज्य सरकार का कुल ऋण लगभग 7.76 लाख करोड़ रुपये था, जिसके 2025-26 में 9 लाख करोड़ रुपये को पार करने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित राजकोषीय घाटा 91,400 करोड़ रुपये है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.97 प्रतिशत है। यह घाटा केंद्र सरकार अधिनियम के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है।