Srinagar श्रीनगर, विभिन्न सरकारी विभागों के उपयोग में आने वाले भवनों के विभिन्न किराया मूल्यांकन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए, जिला किराया मूल्यांकन समिति (डीआरएसी) की बैठक उपायुक्त श्रीनगर डॉ बिलाल मोहि-उद-दीन भट की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक में अन्य लोगों के अलावा अतिरिक्त उपायुक्त मीर इम्तियाज-उल-अजीज, अतिरिक्त उपायुक्त आदिल फरीद, अधीक्षण अभियंता आरएंडबी दक्षिण तहतील यूसुफ, अधीक्षण अभियंता आरएंडबी उत्तर शबीर अहमद शामिल हुए। बैठक में जिले में निजी भवनों से संचालित होने वाले सभी संबंधित विभागों के सदस्यों ने भाग लिया।
डीआरएसी बैठक के दौरान, स्कूली शिक्षा, हस्तशिल्प और हथकरघा, आईसीडीएस, स्वास्थ्य, कौशल विकास, भेड़पालन, पुस्तकालय और अनुसंधान और जम्मू-कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड सहित सरकारी विभागों द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे भवनों के 20 से अधिक किराया मामलों को मासिक किराया तय करने के लिए समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने सभी किराया निर्धारण मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और प्रत्येक मामले की गहनता से जांच की। बैठक की शुरुआत में कुल 20 मामलों में से 13 मामलों को मंजूरी दे दी गई, जबकि 7 अन्य मामलों को कुछ तकनीकी कमियों के कारण फिर से प्रस्तुत किया जाना था। इस अवसर पर डीआरएसी के अध्यक्ष ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि विभिन्न कार्यालयों के कामकाज के लिए खाली सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सभी लंबित किराया निर्धारण मामलों को निपटाने पर भी जोर दिया।