देश में बढ़ती महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। गेहूं और चावल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अब चावल के निर्यात पर शुल्क (Export Duty On Rice) लगा दिया है। अब चावल का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक, चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाया गया है। इस तरह से देश में चावल का स्टॉक बढ़ जाएगा और कीमतों में कमी आएगी। चावल के दाम कम होने से आम आदमी को आने वाले समय में महंगाई से राहत मिल सकेगी। सरकार कोशिश कर रही है कि चावल की कीमतें नियंत्रित रहें। हालांकि पिछले एक साल में चावल की खुदरा कीमतों में केवल मामूली इजाफा हुआ है।
इनके निर्यात पर लगाया प्रतिबंध
इससे पहले सरकार ने टूटे हुए चावल और गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस साल धान का रकबा बढ़ने के बावजूद मानसून के रुझान और अल नीनो के जोखिम के कारण घरेलू उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बाढ़, पूर्वी राज्यों में बुआई में देरी और कर्नाटक में कम बारिश से गर्मियों की फसल पर असर पड़ सकता है। खरीफ फसलों का पहला अनुमान सितंबर के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है।
तत्काल प्रभाव से लागू होगा
प्याज और चावल के संबंध में इस कदमों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान सरकार द्वारा लोगों पर महंगाई के बोझ को कम करने के लिए और अधिक उपाय करने की बात कहने के कुछ सप्ताह बाद की गई है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि चावल पर नया निर्यात शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होता है, जिन निर्यातकों ने अधिसूचना जारी होने से पहले अनुबंध किया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक शून्य शुल्क पर अपनी खेप निर्यात करने की अनुमति है।