Economy: इकोनॉमी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण-वर्षीय बजट Full-Year Budget पेश करेंगी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री रियल एस्टेट सेक्टर समेत सभी के लिए क्या पेश करेंगी। हालांकि, रियल एस्टेट डेवलपर्स का एकमत से मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पाँच गुना वृद्धि हासिल करने और $250 बिलियन से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलाव में योगदान देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में महत्वपूर्ण परिवर्तन और आमूलचूल बदलाव आवश्यक हैं। प्रॉपइक्विटी के संस्थापक और सीईओ समीर जसूजा ने कहा कि $1 ट्रिलियन की रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए, वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई आमूलचूल सुधार करने होंगे। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दुबई ने रियल एस्टेट सेक्टर में 12,86,880 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की, जबकि यह मात्र 35 वर्ग किमी का क्षेत्र है, यानी दक्षिण मुंबई (70 वर्ग किमी) का आधा। इस तरह के प्रेरित विकास के लिए मुख्य उत्प्रेरक दुबई में रियल एस्टेट कानून हैं, जैसे कि कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं, संपत्ति किराये की आय पर कोई कर नहीं और संपत्ति खरीद पर कोई कर नहीं।
जसुजा ने कहा, "रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ कर हटाने से संपत्ति बेचने से होने वाले मुनाफे पर चुकाया जाने वाला कर खत्म हो जाएगा। इससे रियल एस्टेट लेनदेन को बढ़ावा मिल सकता है, तरलता बढ़ सकती है और संभावित रूप से आवास की लागत कम हो सकती है।" उन्होंने कहा कि अगर किराये की आय को सीधे होम लोन की ईएमआई से ऑफसेट किया जा सकता है तो यह घर के मालिकों के लिए फायदेमंदBeneficial होगा। इस नीति परिवर्तन से संपत्ति मालिकों पर दोहरे कराधान का बोझ कम होगा। इस तरह के उपाय से रियल एस्टेट लेनदेन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जीएसटी दरों को कम करने से संभावित रूप से समग्र आवास लागत में कमी आ सकती है। जीएसटी का युक्तिकरण एक लोकप्रिय इच्छा बनी हुई है जिसे डेवलपर्स चाहते हैं कि वित्त मंत्री इस क्षेत्र को एक नए युग में ले जाने के लिए पूरा करें। नियोलिव के संस्थापक और सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा, "हमारी उम्मीदें मध्यम आय वर्ग और उसकी आवास जरूरतों के विस्तार की हमारी समझ से आकार लेती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित प्रस्ताव है। डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट तक पहुँच प्रदान करना न केवल एक वित्तीय प्रोत्साहन है, बल्कि एक रणनीतिक उपाय है जो घर खरीदारों के लिए क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक सुधार को गति दे सकता है।” उनका मानना है कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस और उद्योग की स्थिति की सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही मांग, बहुत जरूरी पारदर्शिता प्रदान करेगी और परियोजना निष्पादन चक्र को गति देगी।
स्मार्टवर्ल्ड डेवलपर्स के सीईओ विवेक सिंघल ने कहा, “उद्योग आवास क्षेत्र के लिए एक अनुकूल उद्योग का दर्जा चाहता है और आवास परियोजनाओं के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो दोनों इस साल भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। प्रत्याशित नीतिगत बदलावों को लेकर आशावाद है, जैसे कि माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों में संभावित कटौती और सामग्री की कीमतों को समेटने के प्रयास।” बीसीडी ग्रुप के एमडी अंगद बेदी ने कहा, “सरकार को सेक्टर के विकास को गति देने के लिए रेरा, सभी स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस और अटकी हुई परियोजनाओं के तेजी से समाधान सहित सेक्टर के आसपास के नियमों को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए। बुनियादी ढांचे में अधिक सार्वजनिक और निजी निवेश, अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और छात्र और वरिष्ठ नागरिकों के रहने जैसे रियल एस्टेट के उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ये पहल इस क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस तेजी से बढ़ते उद्योग की जरूरतों को संबोधित करेंगे और भारत की विकास गाथा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानेंगे। गुरुग्राम स्थित प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म वीएस रियलटर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ विजय हर्ष झा ने कहा, "सरकार को होम लोन पर ब्याज भुगतान के लिए कटौती की सीमा मौजूदा 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देनी चाहिए, जिससे आवास की मांग में तेजी आएगी। पिछले 1-2 वर्षों में आवास की कीमतों और बंधक दरों में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।"