Centre ने राज्यों को कर राजस्व के रूप में 4.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए

 

New Delhi  नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जुलाई तक 10,95,209 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो 2025-26 के संबंधित बजट अनुमानों (बीई) का 31.3 प्रतिशत है। इसमें से 6,61,812 करोड़ रुपये केंद्र को प्राप्त शुद्ध कर राजस्व, 4,03,608 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 29,789 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा हैं

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते: केंद्र वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्र ने इस अवधि के दौरान करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 4,28,544 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61,914 करोड़ रुपये अधिक है। इस अवधि के दौरान केंद्र द्वारा किया गया कुल व्यय 15,63,625 करोड़ रुपये है, जो कि इसी बजट अनुमान 2025-26 का 30.9 प्रतिशत है। इस कुल राशि में से 12,16,699 करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 3,46,926 करोड़ रुपये पूंजी खाते में हैं, जो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं

ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 4,46,690 करोड़ रुपये है, जबकि प्रमुख सब्सिडी 1,13,592 करोड़ रुपये है। राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली क्षेत्रों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार का पूंजीगत व्यय एक साल पहले के 2.6 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 3.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है क्योंकि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकास दर को बढ़ावा देती हैं और अधिक रोजगार और आय पैदा करने पर गुणक प्रभाव डालती हैं सरकार का राजकोषीय घाटा भी पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित बजट अनुमान के 29.9 प्रतिशत पर पूरी तरह नियंत्रण में है। राजकोषीय घाटे में कमी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढाँचों की मज़बूती को दर्शाती है और मूल्य स्थिरता के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इससे सरकार की उधारी में कमी आती है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट और उपभोक्ताओं को ऋण देने के लिए अधिक धनराशि बचती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में भी मदद करता है।