Business.व्यवसाय: सरकार ने देश के आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समानीकरण योजना को एक और महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। निर्यातकों को ब्याज लाभ प्रदान करने वाली यह योजना 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी। जून में इसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक व्यापार नोटिस में कहा, "व्यापार और उद्योग को सूचित किया जाता है कि शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समानीकरण योजना, जिसे पहले फंड सीमित योजना के रूप में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था, को एक महीने यानी 30 सितंबर, 2024 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है।"
यह विस्तार केवल एमएसएमई विनिर्माण निर्यातकों के लिए लागू है। 8 दिसंबर, 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए ₹2,500 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी थी। यह योजना पहचाने गए क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपया निर्यात ऋण प्राप्त करने में मदद करती है। ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही है। योजना के तहत मौजूदा 9,538 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय जून 2024 तक योजना को जारी रखने के लिए वित्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।