Business बिज़नेस : हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर अहम घोषणा की है. तदनुसार, नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को बदलने के लिए एकीकृत पेंशन प्रणाली (यूपीएस) की शुरुआत की गई। इस नई पेंशन प्रणाली में इनमें से कई विशेषताएं हैं और इससे श्रमिकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इन्हीं सुविधाओं में से एक है सरकारी वित्तीय सहायता। सामान्य पेंशन प्रणाली में कर्मचारी पेंशन का हिस्सा मूल वेतन और पेंशन फंड का 10% है। वहीं, राज्य का योगदान 18.5% है. सरकार एनपीएस में 14 फीसदी का योगदान देती है, जिसे बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. इस नई पेंशन प्रणाली में पारिवारिक पेंशन, गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन और पूंजीगत पेंशन अनुपूरक जैसी प्रणालियाँ भी शामिल हैं। कर्मचारी केवल एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन कर सकते हैं।
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद पिछले साल के औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी. जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए अधिकारी भाग लेने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम से 30 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है और यदि राज्य सरकारें यूपीएस को अपनाती हैं, तो कुल 9 मिलियन कर्मचारियों को लाभ होगा।
पेंशन का भुगतान कम से कम 10 साल की सेवा के आधार पर किया जाता है। नई पेंशन योजना कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। विच्छेद भुगतान के अलावा, कर्मचारियों को एक फ्लैट-रेट विच्छेद भुगतान भी मिलता है।