नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर

 जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नए साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. पहले महंगाई भत्ता (Dearness allowance) फिर HRA और TA प्रोमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इन्हें फिर एक तोहफा मिल सकता है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए चर्चा चल रही है.

फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर चल रहा है विचार

बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये सरकार की एक अच्छी पहल है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. आपको बता दें, फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन तय करता है. केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन अपने आप बढ़ जाएगा.

साल 2016 में बढ़ाया गया था फिटमेंट फैक्टर

इससे पहले साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था. इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था. उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. अब सरकार साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (CG employees salary) में फिर बढ़ोतरी कर सकती है. सूत्रों की मानें तो साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ सकता है. फिटमेंट बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन (Minimum wages) में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी. फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से न्यूनतम बेसिक वेतन 26 हजार रुपये हो सकता है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों (Salary Allowances) के अलावा उसकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) से ही तय होती है.

सैलरी पर कैलकुलेशन

न्यूनतम बेसिक सैलरी= 18,000 रुपये

भत्तों को छोड़कर सैलरी = 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए.

3% के आधार पर 26000X3 = 78000 रुपये

कुल इजाफा = 78000-46,260= 31,740

यानी कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 31,740 रुपये का इजाफा होगा. ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है. अधिकतम सैलरी वालों का लाभ और ज्यादा होगा