Business व्यापार : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को घोषणा की कि यात्री और वाणिज्यिक वाहन निर्माता वैध जमा प्रमाणपत्र वाले खरीदारों के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नए वाहन खरीदने पर छूट देने पर सहमत हो गए हैं। मंत्री की अध्यक्षता में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SIAM) के सीईओ के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें ऑटो सेक्टर के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पहल से हमारे सर्कुलर इकोनॉमी प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारी सड़कों पर स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक कुशल वाहन हों। उन्होंने वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भाग लेने की पहल करने वाले ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बधाई दी। भारत की प्रमुख ऑटो कंपनियां अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने वाले खरीदारों को 1.5-3.5 प्रतिशत की छूट देने की संभावना है। मंत्री ने पिछले साल कहा था कि देश को 1,000 वाहन स्क्रैपिंग सेंटर और 400 स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्रों की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद है, मंत्री ने कहा था कि भारत दक्षिण एशिया में कबाड़ केंद्र बन सकता है।
गडकरी ने कहा, "सर्कुलर अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और यह देश में रोजगार पैदा करने जा रही है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति शुरू की और कहा कि इससे अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और साथ ही सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वाहन कबाड़ नीति 1 अप्रैल, 2022 को लागू हुई। नीति के तहत, केंद्र ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) पुराने वाहनों को कबाड़ करने के बाद खरीदे गए वाहनों के लिए सड़क कर पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित, नीति में खरीद के 15 साल बाद वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस परीक्षण का प्रावधान है, जबकि निजी वाहनों के मामले में यह अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है। नीति के तहत पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की परिकल्पना की गई है, क्योंकि वे अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं।