capital gains: कैपिटल गेन्स: बजट 2024 में संपत्ति की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर कर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में करदाताओं को मिलने वाला इंडेक्सेशन लाभ हटा दिया गया है। एक और पहलू जो संपत्ति मालिकों को चिंतित करता है, वह है पूंजीगत लाभ की गणना के लिए संपत्ति की अधिग्रहण लागत में स्टांप ड्यूटी और होम लोन ब्याज को शामिल करने को हटाने पर बढ़ती चर्चा। करदाताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी चिंता व्यक्त Expressing Concernकी कि बजट विधेयक 2024 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ निर्धारित करने के लिए संपत्ति की कीमतों की गणना कैसे की जाएगी। क्या वित्त विधेयक 2024 संपत्ति के आधार मूल्य की गणना के नियम को बदल देगा? वर्तमान में, पूंजीगत लाभ की गणना करते समय स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को आमतौर पर संपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है। इसी तरह, 2 लाख रुपये की वार्षिक कटौती से अधिक के होम लोन पर ब्याज भुगतान को अक्सर पूंजीगत लाभ की गणना के लिए न्यायिक मिसालों के आधार पर संपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है, कैटालिस्ट एडवाइजर्स के कार्यकारी निदेशक दीप चंदन कहते हैं। वित्त विधेयक, 2023 ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 में 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी एक महत्वपूर्ण संशोधन Important amendments पेश किया है। यह संशोधन अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के उपचार के संबंध में विभिन्न न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की पिछली कानूनी राय से अलग है। अतीत में, न्यायशास्त्र ने माना था कि अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार लिए गए ऋणों पर ब्याज को अधिग्रहण लागत का हिस्सा माना जा सकता है। हालिया संशोधन विशेष रूप से पूंजीगत लाभ के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण या सुधार लागत की गणना से ऐसे ब्याज को बाहर करता है। धारा 48 के संशोधित खंड (ii) में अब निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: "बशर्ते कि परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत या उसके सुधार की लागत में धारा 24 के खंड (बी) या अध्याय VIA के प्रावधानों के तहत ब्याज की राशि के विरुद्ध दावा की गई कटौती शामिल नहीं होगी।" यह संशोधन ब्याज को शामिल करने को हटा देता है जिसके लिए कटौती को पूंजीगत लाभ की गणना से प्रभावी रूप से बाहर रखा गया था।