NEW DELHI नई दिल्ली: आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्य सरकारों द्वारा अपने 2024-25 के बजट में घोषित कल्याणकारी योजनाएं - जिसमें कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को मौद्रिक सहायता शामिल हैं - संसाधनों को महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर कर सकती हैं।
आरबीआई की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है - सरकारी वित्त 2024-25: एक अर्ध-वार्षिक समीक्षा - ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय में पर्याप्त गिरावट का उल्लेख किया। रिपोर्ट में केंद्र की योजना - 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' का उदाहरण दिया गया है - जिसके तहत वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के दौरान व्यय घटकर 30,040 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान यह 53,541 करोड़ रुपये था। सकारात्मक पक्ष पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों ने कर राजस्व में वृद्धि के कारण H1FY25 के दौरान अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखी है।