कैबिनेट बहुत जल्द कपड़ा उद्योग के लिए MITRA scheme की कर सकता है घोषणा
मोदी सरकार कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क| मोदी सरकार कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है. बजट 2021-22 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए MITRA स्कीम का ऐलान किया था. माना जा रहा है कि इस स्कीम को बहुत जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी. इस स्कीम के तहत देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे.
MITRA scheme के तहत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 सालों में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे. हर पार्क 1000 एकड़ में फैला होगा जहां वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होगी. इस स्कीम को लेकर कपड़ा मंत्रालय ने ड्रॉफ्ट में बदलाव कर कैबिनेट नोट पिछले हफ्ते भेजा है. माना जा रहा है कि मेगा पार्क्स के लोकेशन का सलेक्शन चैलेंज मेथठ के तहत किया जाएगा.
इन राज्यों ने दिखाया है इंट्रेस्ट
कपड़ा सचिव यूपी सिंह ने कहा कि इस योजना के लिए मंजूरी अग्रिम चरण में है. उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि मित्र योजना पर हमें मंत्रिमंडल की मंजूरी जल्द मिल जाएगी.'' उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए कई राज्य दौड़ में हैं. कई राज्य तो तीन या चार पार्क अपने यहां स्थापित करना चाहते हैं. इसी वजह से हमने राज्यों का चयन 'प्रतिस्पर्धा' के जरिए करने का फैसला किया है. गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस पार्क के लिए इंट्रेस्ट दिखाया है.
PLI स्कीम के तहत 10683 करोड़ का ऐलान
इससे पहले सरकार ने 10000 करोड़ से ज्यादा के PLI स्कीम को टेक्सटाइल के लिए मंजूरी दे चुकी है. टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इस स्कीम के तहत 10683 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है. इस स्कीम की मदद से कपड़ा उद्योग में 7.5 लाख लोगों को नौकरी लगेगी. माना जा रहा है कि इस स्कीम के लागू करने से अगले पांच सालों में कपड़ा उद्योग में 19 हजार करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा. इसके अलावा अगले पांच सालों में 3 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन होगा जिससे निर्यात में तेजी आएगी.
MMF सेगमेंट को मिलेगा विशेष लाभ
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. कपड़ा उद्योग में MMF यानी मैन-मेड-फाइबर अपैरल , MMF फैब्रिक और 10 अलग तरह के सेगमेंट प्रोडक्ट्स जो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा. बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 सेक्टर के लिए PLI स्कीम की घोषणा की थी जिसके लिए बजट अलॉटमेंट 1.97 लाख करोड़ रुपए का है.
ग्लोबल मार्केट टेक्निकल टेक्सटाइल का है
इस स्कीम को लेकर कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से कॉटन टेक्सटाइल पर आधारित है. इंटरनेशनल मार्केट में 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा पर MMF फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का कब्जा है. ऐसे में PLI स्कीम की मदद से टेक्निकल टेक्सटाइल में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी.
छोटे शहरों पर रहेगा फोकस
Textile PLI Scheme की डिटेल जानकारी शेयर करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमारा मुख्य फोकस Tier-3 और Tier-4 शहरों पर होगा. छोटे शहरों में कपड़ा फैक्ट्री को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा. गुजरात, उत्त प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे कुछ राज्य हैं जिन्हें इसका ज्यादा लाभ मिलेगा.
मैन मेड फाइबर (MMF) का योगदान महज 20 फीसदी
भारत के कपड़ा उद्योग की बात करें तो वर्तमान में कॉटन का योगदान 80 फीसदी और MMF का योगदान महज 20 फीसदी है. दुनिया के अन्य देश इस मामले में हमसे काफी आगे हैं. ऐसे में इस सेगमेंट और सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत है. पीएलआई स्कीम एक मजबूत कदम होगा.