कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV को 70,125 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

दिल्ली Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए शुरू की गई है और कुल परिव्यय में, केंद्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये है। इसमें 25,000 असंबद्ध बस्तियों और नई संपर्क सड़कों पर पुलों का निर्माण/उन्नयन शामिल होगा।

पात्र 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करने और नई संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। “इस योजना के तहत, असंबद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की सभी मौसम वाली सड़कें प्रदान की जाएंगी। कैबिनेट ने कहा कि सभी मौसम वाली सड़क के संरेखण के साथ-साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

सभी मौसम वाली सड़कें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के आवश्यक सामाजिक-आर्थिक विकास और परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगी। बस्तियों को जोड़ते हुए, आस-पास के सरकारी शैक्षणिक, स्वास्थ्य, बाजार, विकास केंद्रों को, जहाँ तक संभव हो, स्थानीय लोगों के लाभ के लिए सभी मौसम वाली सड़क से जोड़ा जाएगा। पीएमजीएसवाई-IV में सड़क निर्माण के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानक और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा, जैसे कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी और अपशिष्ट प्लास्टिक, पैनल सीमेंट कंक्रीट, सेल फिल्ड कंक्रीट, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, निर्माण अपशिष्ट का उपयोग और फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग आदि जैसे अन्य अपशिष्ट। "पीएमजीएसवाई-IV सड़क संरेखण योजना पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से बनाई जाएगी। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर नियोजन उपकरण डीपीआर तैयार करने में भी सहायता करेगा," कैबिनेट ने आगे कहा।