Cabinet ने 234 नए शहरों और कस्बों में 730 निजी FM रेडियो चैनलों को मंजूरी दी

NEW DELHI नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को 234 नए शहरों और कस्बों में 730 एफएम रेडियो चैनल शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इनका अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपये है।स्वीकृत शहरों और कस्बों में से कई ‘आकांक्षी जिलों’, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में हैं और इन क्षेत्रों में एफएम रेडियो चैनल इन क्षेत्रों में सरकार की पहुंच को और मजबूत करेंगे।कैबिनेट ने ‘निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति’ के तहत 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

इस कदम से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगेकैबिनेट ने एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) को सकल राजस्व के 4 प्रतिशत के रूप में वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें माल और सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है, जो 234 नए शहरों और कस्बों के लिए लागू होगा।सरकार ने कहा, "एफएम रेडियो की शुरुआत से नए शहरों और कस्बों में अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और मातृभाषा में नई और स्थानीय सामग्री लाएंगे।" इस कदम से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिलेगा।

देश में करीब 400 निजी एफएम रेडियो चैनल काम कर रहे हैं। पिछले साल सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने कथित तौर पर निजी एफएम रेडियो चैनलों को समाचार प्रसारित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने भी हाल के दिनों में एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित कई सिफारिशें की हैं। पिछले महीने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारत की सामुदायिक रेडियो यात्रा में यह मील का पत्थर अपना रेडियो स्टेशन के कवरेज क्षेत्र में लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा।