कैबिनेट ने प्रतिदिन 63 लाख चिप्स 33,00 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी
दिल्ली Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को गुजरात के साणंद में एक प्रमुख सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो कई उद्योगों द्वारा आवश्यक चिप्स की भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले 85 दिनों में सरकार ने 2.50 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, चार परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं और पहली परियोजना से अगले साल के मध्य तक मेड इन इंडिया चिप्स तैयार होने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर स्टील उद्योग की तरह एक आधार उद्योग है जो अन्य उद्योगों के विकास में मदद करता है।
सेमीकंडक्टर का उपयोग ऑटो, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण उद्योगों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चालू या बंद होता है, उसके लिए सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि भारत 1962 से ही चिप्स उद्योग का विकास करना चाहता था। पहली चार परियोजनाओं के बाद, सोमवार को साणंद के लिए स्वीकृत परियोजना एक बड़ी परियोजना है। प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी, जिसकी विनिर्माण क्षमता प्रतिदिन 63 लाख चिप्स होगी। यह 46 एकड़ के प्लांट में बनेगा और इसका सारा उत्पादन पहले से ही उपयोग के लिए बुक है। इस इकाई में उत्पादित चिप्स कई तरह के अनुप्रयोगों को पूरा करेंगे, जिसमें ट्रेन-सेट, उद्योग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन और घरेलू उपकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र उभर रहा है।
उद्योग में आवश्यक सभी घटक जैसे गैस, उपकरण और रसायन भारत आ रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में अत्यधिक उन्नत चिप्स सहित चिप्स डिजाइन करने की बड़ी क्षमता है। सरकारी प्रोत्साहन के बाद तेरह कंपनियां चिप्स डिजाइन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली चार परियोजनाओं में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इन इकाइयों की संचयी क्षमता प्रतिदिन लगभग सात करोड़ चिप्स है। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम को 21 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसका कुल परिव्यय 76,000 करोड़ रुपये है। जून 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी। फरवरी 2024 में, तीन और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। सीजी पावर गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है।