New Delhi नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) 2024 एक निर्बाध व्यापार नियामक ढांचा स्थापित करने, व्यापार करने में आसानी (EoDB) को बढ़ाने और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को और मजबूत करने के लिए तैयार है। कार्य योजना प्रमुख सरकारी पहलों जैसे कि अनुपालन बोझ को कम करना (RCB) और गैर-अपराधीकरण के साथ संरेखित है, जबकि विश्व बैंक के आगामी B-READY कार्यक्रम के तत्वों को भी एकीकृत करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह अभिसरण नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और भारत के व्यापार परिदृश्य में अधिक निवेशक विश्वास को बढ़ावा देगा।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के नेतृत्व में कार्य योजना, अगली पीढ़ी के सुधारों को पेश करती है जो व्यवसायों और नागरिकों दोनों की जरूरतों को पूरा करती है उल्लेखनीय रूप से, BRAP 2024 अनुमोदन समय को कम करने, ऑनलाइन सेवा वितरण को एकीकृत करने और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और पीएम गति शक्ति जैसी पहलों का लाभ उठाने पर केंद्रित है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना निवेश आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने के मामले में एक बड़ी सफलता रही है, क्योंकि अगले वर्ष 12 लाख नौकरियों के साथ वास्तविक निवेश 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से पर्याप्त योगदान के साथ निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।