Business: मोदी सरकार महिलाओं के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए उठाएगी एक बड़ा कदम
देश के 218 जिलों के लिए बनाया गया बड़ा प्लान
बिज़नस: सरकार जल्द ही महिलाओं के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार जल्द ही 14-18 साल की लड़कियों को नॉन-ट्रेडिशनल नौकरी भूमिकाओं में ट्रेन्ड करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इस कदम का मकसद लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सेक्रेटरी अनिल मलिक ने कहा कि योजना का पायलट प्रोजेक्ट अगले 2-3 हफ्ते में शुरू किया जाएगा.उन्होंने कहा कि यह योजना पायलट फेज में 27 जिलों में शुरू की जा रही है और आगे इसे देश भर के 218 जिलों तक पहुंचाया जाएगा. नॉन-ट्रेडिशनल करियर को आम तौर पर एक निश्चित भूमिका के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसमें किसी स्पेसिफिक लिंग (चाहे वह पुरुष हो या महिला) की भागीदारी 25 फीसदी से कम होती है.
स्कूलों एवं घरों के नजदीक ट्रेनिंग: 'किशोरियों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरूआत (इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर एम्पॉवरिंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड वीमेन)' के हिस्से के रूप में, 14-18 साल की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के दौरान उनके स्कूलों एवं घरों के नजदीक ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी.सेक्रेटरी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट 2-3 हफ्तों में शुरू किया जाएगा, जिसके तहत डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल मार्केटिंग और जनरल पर्सनालिटी ओरिएंटेशन के साथ-साथ नॉन-ट्रेडिशनल नौकरी भूमिकाओं में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
मलिक ने कहा, "हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आन्त्रप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत फिलहाल देश भर के 27 जिलों और बाद में 218 जिलों की 14-18 साल की किशोरियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग पार्टनर्स, जन शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी संस्थानों के माध्यम से नॉन-ट्रेडिशनल भूमिकाओं में ट्रेनिंग दी जाएगी." सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम से वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इसे "सरकार के उच्चतम स्तर पर बहुत जल्द" शुरू किया जाएगा.