Business: अगले 8-10 वर्षों के लिए EV के लिए नीति समर्थन निरंतर रखने की मांग
JAIPUR जयपुर: मर्सिडीज-बेंज इंडिया चाहती है कि सरकार अगले आठ से दस सालों तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को समर्थन देने वाली नीतियों में निरंतरता बनाए रखे, ताकि जीरो एमिशन मोबिलिटी की दिशा में स्थिर और बेहतर योजना बनाई जा सके, इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ संतोष अय्यर ने मंगलवार को यह बात कही। इसके अलावा, कंपनी को लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को हाइब्रिड वाहनों में बदलने से उत्सर्जन मुक्त मोबिलिटी में बदलाव की समयसीमा बढ़ जाएगी। कंपनी, जिसने 2024 की पहली तिमाही में ईवी पैठ को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया था, को उम्मीद है कि इस साल लॉन्च होने वाले तीन नए ईवी मॉडल के साथ यह गति आगे भी जारी रहेगी, जिसकी शुरुआत अगले सप्ताह ईक्यूए से होगी।
आगामी केंद्रीय बजट से कंपनी की अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने कहा, "ईवी पर कराधान की बात करें तो यह बहुत स्पष्ट रोडमैप है।" उन्होंने कहा, "हम समझते हैं कि बजट में जीएसटी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम अगर आप यह प्रतिबद्धता प्राप्त करने में सक्षम हैं कि अगले आठ से दस वर्षों तक इस तरह का कराधान लाभ जारी रहेगा, तो यह वास्तव में हमारे जैसे ब्रांडों को लंबी अवधि की योजना बनाने और ईवी के लिए निवेश की बात आने पर अधिक प्रतिबद्धता रखने में मदद करेगा।" अय्यर ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ने पहले ही 5 प्रतिशत जीएसटी दे दिया है, जबकि आंतरिक दहन इंजन पर 48-50 प्रतिशत जीएसटी है। बुनियादी ढांचे पर निवेश को एक अन्य प्रमुख पहलू के रूप में उजागर करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे विकास के लिए सबसे बड़े चालकों में से एक पिछले कुछ वर्षों में विकसित हो रहा सड़क बुनियादी ढांचा और अंतर-शहर सड़क बुनियादी ढांचा है।"