New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत], (एएनआई): केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को घोषणा की कि देश भर के हर जिले में एक साल के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सुविधा होगी और सरकार इस लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। वर्तमान में, 371 जिलों में बीआईएस सुविधाएं हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोलते हुए, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की, जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि बीआईएस एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसे एक सुविधाकर्ता के रूप में भी काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "बीआईएस को इन सेवाओं को लेने के लिए अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने के लाभों के बारे में बताना चाहिए।" मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि विभाग शून्य-सहिष्णुता की नीति रखता है और अधिकारियों के बीच भ्रष्ट आचरण की किसी भी शिकायत से सख्ती से निपटेगा। केंद्रीय मंत्री ने बीआईएस की उपलब्धियों की सराहना की और मोदी सरकार के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, "जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब केवल 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) थे। 10 वर्षों की अवधि में, भारत में अब 100 से अधिक QCO हैं।" देश भर में BIS सुविधाओं के विस्तार से गुणवत्ता नियंत्रण मानकों में सुधार होने और देश भर में व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए प्रमाणन सेवाएँ अधिक सुलभ होने की उम्मीद है। BIS भारत में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है