Delhi दिल्ली। बाजार नियामक ने सोमवार को कहा कि 2024 में शुरू की गई निपटान योजना के तहत कुल 768 संस्थाओं ने बीएसई पर स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में कथित गैर-वास्तविक ट्रेडों से संबंधित मामलों का निपटान सेबी के साथ किया।नियामक ने सेबी निपटान योजना, 2022 पेश की, जिससे संस्थाओं को अपने मामलों का निपटान करने की अनुमति मिली। योजना बंद होने के बाद, नियामक ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखी, जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। इनमें से कुछ संस्थाओं ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में अपील करके निर्णयों को सितंबर 2023 में एक सुनवाई के दौरान, न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि यदि भविष्य में कोई नई निपटान योजना शुरू की जाती है, तो अपीलकर्ता इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे, और यह योजना उनके मामलों को कवर करेगी।तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन संस्थाओं को अवसर प्रदान करने के लिए 'आईएसओ निपटान योजना, 2024' पेश की, जिनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी और कार्यवाही के खिलाफ अपील किसी भी मंच या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं।
योजना को शुरू में 11 मार्च से 10 मई तक खुला रखा गया था, लेकिन लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में संस्थाओं की रुचि को देखते हुए इसे 10 जून तक बढ़ा दिया गया।सेबी ने अपने निपटान आदेश में कहा, "कुल 768 संस्थाओं ने योजना का लाभ उठाया और निर्दिष्ट निपटान राशि और कानूनी लागत का भुगतान किया।" अधिकांश संस्थाओं ने निपटान शुल्क के रूप में या तो 1.2 लाख रुपये या 2.4 लाख रुपये का भुगतान किया।इसके अनुसार, सेबी ने कहा, "उल्लंघन के लिए किसी भी मंच या प्राधिकरण के समक्ष जो कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है... आवेदकों (768) के अनुसार निपटाई जानी चाहिए"। निगरानी के हिस्से के रूप में, सेबी ने बीएसई में सूचीबद्ध कुछ शेयरों के विकल्प खंड में व्यापार करने वाली संस्थाओं के एक समूह द्वारा व्यापार के कई उदाहरणों को नोट किया था।