BSNL के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया 44,720 करोड़ का तोहफा
जब निजी टेलीकॉम कंपनियां 5 जी लांच करने की तैयारी में हैं तब BSNL को 4 जी की याद आई है. BSNL को संकट से उबारने के लिए सरकार ने बड़ा निवेश करने का फैसला किया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जब निजी टेलीकॉम कंपनियां 5 जी (5G) लांच करने की तैयारी में हैं तब सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) को 4 जी की याद आई है. बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए सरकार ने बड़ा निवेश करने का फैसला किया है. साल 2022-23 में सरकार बीएसएनएल में 44,720 करोड़ रुपये पूंजी (Capital Infusion) डालेगी, जिसमें 3300 करोड़ रुपये वीआरएस (VRS) के लिए दिया जाएगा. बीएसएनएल में सरकार जो अगले वित्त वर्ष में रकम डालने जा रही है, उससे कंपनी 4जी स्पेक्ट्रम खऱीदने में खर्च करेगी साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीस्ट्रकचरिंग पर खर्च किया जाएगा. वहीं, जीएसटी के लिए 3550 करोड़ रुपये का भी भुगतान बीएसएनएल को किया जाएगा, जो 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के भुगतान के एवज में किया जाएगा.
वीआरएस स्कीम के कुल 7443.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के लिए होगा.
बता दें इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी भारी नुकसान में घिरी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने 69 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की थी.
बजट में हुआ बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 के भाषण में की है. बजट के मुताबिक इस पैसे को BSNL की 4जी सर्विस और कंपनी के पुनर्गठन में इस्तेमाल किया जाएगा.
अपग्रेडेशन के लिए 44,720 करोड़ रुपये के अलावा सरकार ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए भी BSNL को 7,443.57 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का एलान किया है. जीएसटी पेमेंट के लिए भी 3,550 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए के मिले पैसे का इस्तेमाल BSNL और MTNL दोनों के लिए होगा. यह वित्तीय मदद उस 69,000 करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज से अलग है जिसे अक्टूबर 2019 में दिया गया था.
BSNL फर कर्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल पर फिलहाल 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. आपको बता दें कि कई बार बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को लेकर खबरें आती रही है.
सरकार पहले ही बीएसएनएल को दिल्ली और मुंबई में मोबाइल व्यवसाय संचालित करने के लिए परमिट जारी कर चुकी है, जिसका प्रबंधन पहले एमटीएनएल द्वारा किया जाता था.
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बुधवार को घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुरवार के अतिरिक्त प्रभार को एक वर्ष की अवधि के लिए अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया.