नई दिल्ली | ऑनलाइन गेमिंग एनपीएल (मोबाइल प्रीमियर लीग) अपने 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। कंपनी ने इस छंटनी की वजह ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को बताया है। 8 अगस्त को कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में एमपीएल के सह-संस्थापक और सीईओ साई श्रीनिवासन ने कहा कि जीएसटी 28 फीसदी तक बढ़ने से हम पर टैक्स का बोझ 350 से 400 फीसदी तक बढ़ जाएगा. इसके चलते कंपनी को कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा है।
साई श्रीनिवासन ने कहा कि कर्मचारियों के अलावा कंपनी का मुख्य खर्च सर्वर और ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे कम करने के लिए खर्च कम करने की जरूरत है. दरअसल, 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है. वहीं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था. वित्त मंत्री से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध.
हालांकि, 2 अगस्त को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी का फैसला लागू किया जाएगा. और इस तारीख के छह महीने बाद जीएसटी काउंसिल लगाए गए टैक्स की समीक्षा करेगी.हालांकि, जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से गेमिंग कंपनी ड्रीम11 और एमपीएल जैसी कंपनियों और उनके ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 1.5 डॉलर वाली ये गेमिंग इंडस्ट्री सरकार के इस फैसले को गलत बता रही है. उनका मानना है कि 28 फीसदी का बोझ ग्राहकों पर पड़ेगा.
कंपनियों को इसका खामियाजा गेमिंग वॉल्यूम में गिरावट के तौर पर भुगतना पड़ेगा। 28 फीसदी जीएसटी के कारण ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में नौकरियां जाने का खतरा देखने को मिल सकता है. साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी कंपनियों से मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा टैक्स के कारण लोग ऑनलाइन गेम खेलने से परहेज करेंगे. टाइगर ग्लोबल के निवेश वाली दिग्गज गेमिंग कंपनी ड्रीम11 और एमपीएल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।