NEW DELHI नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वे ऋण समाधान न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में लंबित छोटे और उच्च मूल्य के मामलों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति बनाएं, ताकि वसूली को ‘अनुकूलित’ किया जा सके। मंत्रालय ने बैंकों से डीआरटी में लंबित मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभावी निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित करने को भी कहा है।
शनिवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में बैंकों को ये निर्देश दिए गए। बैठक में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्ष और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान डीआरटी के कामकाज और वसूली प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाने के तरीकों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में डीआरटी में अपनाई जाने वाली कुछ बेहतरीन प्रथाओं पर भी चर्चा की गई, जिन्हें बेहतर परिणाम के लिए डीआरटी में अपनाया जा सकता है। बैठक में बैंकों को लंबित वसूली मामलों को आगे बढ़ाते समय लेनदेन लागत को ध्यान में रखने का भी निर्देश दिया गया।