Business व्यापार : गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डेटा उल्लंघन की औसत संगठनात्मक लागत 2025 में 220 मिलियन रुपये (22 करोड़ रुपये) के नए उच्च स्तर पर पहुँच गई - जो 13 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि है।
अमेरिकी परामर्श कंपनी आईबीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उल्लंघन की पहचान करने और उसे रोकने का समय घटकर 263 दिन रह गया है, जो 2024 से 15 दिन कम है, क्योंकि अधिक संगठनों ने उल्लंघन की पहचान करने की अपनी गति में सुधार किया है।
भारत में, केवल 37 प्रतिशत संगठनों ने एआई एक्सेस नियंत्रण लागू करने की सूचना दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 60 प्रतिशत संगठनों में एआई शासन नीतियों का अभाव है या वे अभी भी उन्हें विकसित कर रहे हैं। जिन संगठनों के पास एआई शासन नीतियां हैं, उनमें से केवल 34 प्रतिशत ही एआई शासन तकनीक का उपयोग करते हैं।