एप्पल ने Epic Games की मांग को किया खारिज, एपिक ने की थी डाइरेक्ट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सान फ्रांसिस्को: एप्पल ने एपिक गेम्स (Epic Games) के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें एप बाजार में आकर्षक भुगतान प्रणालियों पर रस्साकशी को उजागर करने वाले मामले में दक्षिण कोरिया में इसके फोर्टनाइट को फिर से जारी किया गया था. वीडियो गेम निर्माता कंपनी ने पहले ट्वीट किया था कि उसने एप्पल से अपने फोर्टनाइट डेवलपर खाते को बहाल करने के लिए कहा है. यह दक्षिण कोरिया में एप्पल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर गेम को फिर से लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो नए कानून के अनुसार वैकल्पिक इन-ऐप भुगतान प्रणालियों को प्रभावी ढंग से अनुमति देता है.

एपिक ने की थी डाइरेक्ट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत

बताते चलें कि एपिक के फोर्टनाइट को पिछले साल एप्पल के एप स्टोर से हटा दिया गया था. यह तब हुआ था जब गेम निर्माता कंपनी ने एप्पल के कमीशन को रोकने के लिए अपने डाइरेक्ट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की थी. हालांकि, एप्पल ने कहा कि एपिक को अभी भी बहाल करने के लिए उनके नियमों का पालन करने की आवश्यकता है.

एपिक को माननी होंगी एप्पल की शर्तें

एप्पल ने एक बयान में कहा, 'जैसा कि हमने हमेशा कहा है, हम एप स्टोर में एपिक की वापसी का स्वागत करेंगे यदि वे सभी के समान नियमों से खेलने के लिए सहमत हैं. एपिक ने खुद हमारे कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को स्वीकारा है. जब तक वे नहीं मानते उनके डेवलपर खाते में बहाली के लिए कोई वैध आधार नहीं है.'

दक्षिण कोरिया का कानून एप्पल को बाध्य नहीं कर सकेगा

एप्पल के मुताबिक, एपिक ने अपने ऐप स्टोर रिव्यू गाइडलाइन्स का पालन करने से इंकार कर दिया है. इस मामले पर योनहाप न्यूज एजेंसी (Yonhap News Agency) ने बताया कि एप्पल का यह भी कहना है कि दक्षिण कोरिया में नया कानून, (जो अगले सप्ताह तक लागू होने की उम्मीद है) ऐप्पल को किसी भी डेवलपर खाते को मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं करेगा. गौरतलब है कि एपिक, फिलहाल US में ऐप स्टोर संचालन पर ऐप्पल के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है.

कानून को लेकर असमंजस जारी

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दक्षिण कोरिया का कानून कैसे और कब लागू किया जाएगा. दक्षिण कोरिया के बड़े दूरसंचार नियामक हान सांग-ह्युक ने विधेयक के पारित होने के बाद कहा कि वह नए कानून के किसी भी नियामक ब्लाइंड स्पॉट को हल करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ काम करेंगे.