Apple, Intel और अन्य अमेरिकी-आधारित कंपनियों ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को प्रतिबंधित करने के भारत के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इन कंपनियों ने अमेरिकी अधिकारियों को एक 'विरोध पत्र' लिखकर भारत से अपने आयात प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
इस महीने की शुरुआत में, भारतीय केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की। इन वस्तुओं के आयात के लिए 1 नवंबर, 2023 से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
इन आयात प्रतिबंधों के पीछे सरकार का तर्क राष्ट्र और उसके नागरिकों के सुरक्षा हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से निहित है। केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि देश के पास आईटी हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता है।
गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लैपटॉप आयात को प्रतिबंधित करने का निर्णय सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपलब्धता या मूल्य निर्धारण में कोई व्यवधान नहीं होगा। इसके अलावा, सरकार उद्योग के साथ सहयोग करने और वैकल्पिक विकल्प तलाशने के लिए तैयार है।
गोयल ने कहा, ''यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मामला है। सुरक्षा जोखिमों के बारे में जागरूकता के कारण, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आसपास टेस्ला कारों को भी अनुमति नहीं है। भारत को अपने हितों के प्रति शत्रु देशों से भी अपनी रक्षा करनी चाहिए।''
हालाँकि, शीर्ष कंपनियाँ, विशेष रूप से अमेरिका में स्थित कंपनियाँ, अपना असंतोष व्यक्त कर रही हैं और भारत सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रही हैं।