ऑनलाइन : ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) पर सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के फैसले का असर दिखने लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने आंतरीक ईमेल में बताया कि खर्चों में कटौती करने और 28 प्रतिशत की बढ़ी हुई जीएसटी का बोझ उठाने के लिए लिया है। इस फैसले के बाद एमपीएल ने 350 लोगों यानी अपने आधे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। केंद्र सरकार संसद के चल रहे मानसून सत्र में केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन लाएगी, जिसके बाद राज्य 1 अक्टूबर तक कानून में बदलाव के बाद अपनी-अपनी विधानसभाओं में संशोधन पारित करेंगे। एमपीएल के सह-संस्थापक साई श्रीनिवास ने कर्मचारियों को एक ईमेल में कहा कि पिछले हफ्ते यह पुष्टि की गई थी कि सकल गेमिंग राजस्व के बजाय पूर्ण जमा मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।पर सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के फैसले का असर दिखने लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने आंतरीक ईमेल में बताया कि खर्चों में कटौती करने और 28 प्रतिशत की बढ़ी हुई जीएसटी का बोझ उठाने के लिए लिया है। इस फैसले के बाद एमपीएल ने 350 लोगों यानी अपने आधे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। केंद्र सरकार संसद के चल रहे मानसून सत्र में केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन लाएगी, जिसके बाद राज्य 1 अक्टूबर तक कानून में बदलाव के बाद अपनी-अपनी विधानसभाओं में संशोधन पारित करेंगे। एमपीएल के सह-संस्थापक साई श्रीनिवास ने कर्मचारियों को एक ईमेल में कहा कि पिछले हफ्ते यह पुष्टि की गई थी कि सकल गेमिंग राजस्व के बजाय पूर्ण जमा मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।