21 राज्यों को दिए गए 220.55 करोड़ रुपये, कुल 2324 स्टार्टअप का हुआ इन्क्यूबेशन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क । सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग ने अटल नवोन्मेषण मिशन के तहत देश के 21 राज्यों में अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों (एआईसी) को 220.55 करोड़ रुपये का वितरण किया है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के बाद यह तथ्य सामने आया है. अटल इन्क्यूबेशन केंद्र इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनियों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देती है.

भोपाल के आशीष कोलारकार ने RTI के जरिए मांगा था जवाब

जानकारी के मुताबिक अटल नवोन्मेषण मिशन को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले आशीष कोलारकर ने नीति आयोग से सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में जानकारी मांगी थी. आशीष कोलारकर ने आरटीआई के तहत 31 अगस्त तक राज्यवार इन एआईसी को मिली मंजूरी और उनके किए गए वितरण का ब्योरा मांगा गया था.

59 एआईसी का किया गया वित्तपोषण

आशीष द्वारा दाखिल की गई आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में कहा गया है कि अटल नवोन्मेषण मिशन (एआईएम) तथा नीति आयोग द्वारा 59 एआईसी का वित्तपोषण किया गया है. 31 अगस्त, 2021 तक कुल 2,324 स्टार्टअप का 'इन्क्यूबेशन' किया गया है. नीति आयोग ने आज की तारीख तक 21 राज्यों के इन्क्यूबेशन केंद्रों को कुल 220.55 करोड़ रुपये का वितरण किया है.

कर्नाटक को सबसे ज्यादा और गोवा को सबसे कम फंड

आरटीआई द्वारा दिए गए जवाब में अलग-अलग राज्यों को वितरित किए गए फंड का ब्यौरा देते हुए बताया कि कर्नाटक को इस मिशन के तहत सबसे ज्यादा फंड मिला है, वहीं गोवा को सबसे कम फंड दिया गया है. अटल नवोन्मेषण मिशन के तहत कर्नाटक को 38.07 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 25.58 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 23.49 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 21.51 करोड़ रुपये, दिल्ली को 21.68 करोड़ रुपये, गुजरात को 14.15 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 12.16 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश 12.2 करोड़ रुपये, केरल को 8.31 करोड़ रुपये, राजस्थान को 8.5 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 5.75 करोड़ रुपये, असम को 3.42 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 3.86 करोड़ रुपये, बिहार को दो करोड़ रुपये, गोवा को 1.82 करोड़ रुपये, हरियाणा को दो करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को दो करोड़ रुपये, ओडिशा को चार करोड़ रुपये, पुडुचेरी को 2.77 करोड़ रुपये, सिक्किम को 4.1 करोड़ रुपये और पंजाब को 3.1 करोड़ रुपये दिए गए हैं.