ब्राजील में iPhone के साथ चार्जर नहीं देने पर लगा 150 करोड़ रुपये का जुर्माना
दिल्ली: दुनिया भर में लोकप्रिय iPhone बनाने वाली अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी Apple को iPhone के नए मॉडल्स के साथ चार्जर नहीं देने पर ब्राजील में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ब्राजील में Sao Paulo के एक कोर्ट ने इस वजह से कंपनी पर 10 करोड़ BRL (लगभग 150 करोड़ रुपये) का जुर्मान लगाया है और आईफोन के साथ चार्जर देने को कहा है।
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, Apple के खिलाफ कंज्यूमर्स और टैक्सपेयर्स ने कानूनी मामला दायर किया था। इसमें दावा किया गया था कि कंपनी बिना चार्जर के आईफोन बेचकर मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल कर रही है। कंपना का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी का कहना है कि कार्बन इमिशन को घटाने के लिए उसने चार्जर देना बंद किया है। पिछले महीने ब्राजील की सरकार ने आईफोन के बॉक्स में चार्जर नहीं देने पर कंपनी पर 1.2 लाख BRL से अधिक (लगभग 18 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था। ब्राजील सरकार का कहना था कि कस्टमर्स को पूरा प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा। Apple को ब्राजील में चार्जर के बिना आईफोन की बिक्री रोकने का भी आदेश दिया गया था। ब्राजील की जस्टिस मिनिस्ट्री ने कंपनी को आईफोन 12 और उसके बाद के ऐसे मॉडल्स की बिक्री रोकने को कहा था कि जिनके बॉक्स में चार्जर शामिल नहीं है। एपल ने लगभग दो वर्ष पहले आईफोन 12 के लॉन्च के साथ चार्जर देना बंद कर दिया था। कार्बन इमिशन को कम करने की कंपनी की दलील को मिनिस्ट्री ने नहीं माना था। जस्टिस मिनिस्ट्री का कहना था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि चार्जर नहीं देने से एनवायरमेंट की सुरक्षा हो रही है।
कंपनी ने नई iPhone 14 सीरीज के कुछ मॉडल्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की पिछले महीने घोषणा की थी। इसे चीन में मैन्युफैक्चरिंग को कम करने की कंपनी की योजना के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण बहुत सी अमेरिकी कंपनियां चीन में बिजनेस को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। Apple के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली Foxconn के चेन्नई के निकट प्लांट में भारतीय मार्केट के लिए iPhone 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स की असेंबलिंग शुरू हो गई है। पिछले सप्ताह यह रिपोर्ट आई थी कि Apple ने पहली बार AirPods और Beats हेडफोन का प्रोडक्शन भी भारत में करने का फैसला किया है।