नई दिल्ली: फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने शुक्रवार को 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर 'ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन' (TMR) के लागू होने की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इन दवाओं की घटी हुई कीमतें 9 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं।
11 नवंबर तक कंपनियों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई संशोधित मूल्य सूची, NPPA की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध है।
शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अपडेट की गई मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
बयान में कहा गया है, "राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम MRP का लाभ मरीजों तक पहुंचे। किसी भी तरह के उल्लंघन पर 'ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013' के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने (ओवरचार्जिंग) को लेकर कार्रवाई की जा सकती है।"
बयान में आगे कहा गया है, "दवाओं की अधिक कीमत वसूलने, उनकी कमी या उपलब्धता न होने से जुड़ी शिकायतें 'फार्मा सही दाम' ऐप/पोर्टल, NPPA हेल्पलाइन (1800-111-255) या ईमेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों से कहा गया है कि वे 16 नवंबर तक अपनी 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) NPPA को सौंप दें।"
केंद्र सरकार ने 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर 30 प्रतिशत की सीमा (कैप) तय की है, जिसका उद्देश्य इन दवाओं के लिए मरीजों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों को कम करना है।
NPPA ने 17 अक्टूबर को जारी एक आदेश के जरिए इन दवाओं को TMR तंत्र के दायरे में ला दिया था, जो इन दवाओं की बिक्री पर होने वाले मुनाफे को 30 प्रतिशत तक सीमित करता है।
9 नवंबर तक, 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं के लिए संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की जानकारी दी थी, जिसमें 1,366 स्टॉक-कीपिंग यूनिट्स (SKUs) शामिल हैं। कीमतों में सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 650 से अधिक दवाओं (फॉर्मूलेशन) के MRP में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई।
कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती 50 से 75 प्रतिशत की रेंज में देखने को मिली।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "इससे मरीजों को कुल 3,541 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। यह बचत पुरानी और नई कीमतों की तुलना करके निकाली गई है, और इस अंतर को अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच हुई बिक्री की मात्रा (सेल्स वॉल्यूम) पर लागू किया गया है।"
30 प्रतिशत की यह सीमा पूरी फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन पर लागू होती है, जिसमें रिटेल और अस्पताल की फार्मेसियां ​​भी शामिल हैं।
इसमें सूची में शामिल सभी दवाएं आती हैं, चाहे उनकी खुराक या रूप (जैसे टैबलेट या इंजेक्शन) कुछ भी हो, और चाहे वे अलग-अलग बेची जाती हों या किसी कॉम्बिनेशन (मिश्रण) के रूप में।
Tags: