लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 13 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ‘उपलब्धियों’ में शामिल: DPIIT report
New Delhi नई दिल्ली, 3 जनवरी: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और दिल्ली उन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं, जिन्हें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2024 में “अचीवर्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह इंडेक्स निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। 2023 में भी, 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में थे। “अचीवर्स” श्रेणी में अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं
आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी को रिपोर्ट में “फास्ट मूवर्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। “आकांक्षी” श्रेणी में केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी छठी लीड्स (विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में राज्यों को चार प्रमुख स्तंभों - रसद अवसंरचना, रसद सेवाएँ, परिचालन और विनियामक वातावरण और हाल ही में शुरू की गई सतत रसद के आधार पर रैंक किया गया है। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में रसद प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है,
जो देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन लागत को कम करने के लिए आवश्यक है। लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) की तर्ज पर की गई थी। जबकि एलपीआई पूरी तरह से धारणा-आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर करता है, लीड्स धारणा और निष्पक्षता को शामिल करता है, जिससे इस अभ्यास की मजबूती और व्यापकता बढ़ती है। रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाओं और परिचालन एवं विनियामक वातावरण के प्रमुख स्तंभों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है, तथा सूचित निर्णय लेने और व्यापक विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सशक्त बनाया गया है।