निजी क्षेत्र में Class IV की नौकरियों के लिए आरक्षण जरूरी

Business बिजनेस: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को निजी क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण लागू करने की अपनी मांग दोहराई। पटेल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। वंचित वर्ग के लोगों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां मिलती थीं। जब इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाती है, तो आरक्षण कानून का पालन नहीं होता है।" उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी चाहती है कि निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियों में आरक्षण का पालन किया जाए।" राज्य सरकार द्वारा पेश उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (सार्वजनिक प्रयोजनों के प्रबंधन और उपयोग Management and use for public purposes) विधेयक, 2024 पर पटेल ने कहा कि यह "अनावश्यक" है।

उन्होंने कहा, "इसे उच्च सदन द्वारा पहले ही प्रवर समिति को भेज दिया गया है। समिति इस पर विचार करेगी और अपनी सिफारिश देगी। हमारी पार्टी को लगता है कि यह अनावश्यक और जनभावनाओं के खिलाफ है।" नजूल भूमि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि है जिसे मूल रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान सार्वजनिक उपयोगिताओं, प्रशासनिक कार्यों या विस्थापित व्यक्तियों के बसने जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। अयोध्या बलात्कार की घटना के मुद्दे पर, पटेल ने कहा कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा, "महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।" राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर उन्होंने कहा कि एनडीए सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने जाति जनगणना की अपनी पार्टी की मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा, "जातियों की गणना के बिना, हम उन लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते जिनके लिए यह लक्षित है।"