असम में आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से छूट दी जाएगी

गुवाहाटी: पूर्वोत्तर राज्य असम में आदिवासियों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से छूट दी जाएगी। यह दावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किया। सीएम सरमा ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य होगा। हालाँकि, उन्होंने कहा कि वह …

Update: 2024-01-12 05:54 GMT

गुवाहाटी: पूर्वोत्तर राज्य असम में आदिवासियों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से छूट दी जाएगी। यह दावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किया। सीएम सरमा ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य होगा। हालाँकि, उन्होंने कहा कि वह संशोधनों के साथ ऐसा करेगी और आदिवासी समुदाय को छूट देगी।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "असम में आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से छूट दी जाएगी।" विशेष रूप से, 2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी असम की आबादी का 12.45% हैं। असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार अगले महीने विधानसभा सत्र के दौरान बहुविवाह के खिलाफ एक विधेयक पेश करेगी।

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