अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "बांग्लादेश का भविष्य बांग्लादेशी लोगों द्वारा तय किया जाएगा"

Washington DC: अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बांग्लादेश में चरमपंथ और यहूदी विरोधी भावना के उदय के साथ-साथ देश में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाए जाने के बारे में सवालों का जवाब दिया। प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बांग्लादेश के भविष्य का फैसला देश के लोगों द्वारा किए जाने के महत्व को रेखांकित किया।

मंगलवार ( अमेरिका के स्थानीय समय) को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, "यूनुस समर्थित शासन के तहत बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथ के उदय " और यहूदी विरोधी भावनाओं के साथ-साथ अमेरिकी ब्रांडों को निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, " बांग्लादेश एक ऐसा देश है, जिसके साथ कुछ मुद्दे जुड़े हुए हैं, वे एक ऐसा देश भी है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना है , जो कि ब्रिटेन के सांसद सादिक की गिरफ्तारी है। बांग्लादेश की अदालतों ने उस गिरफ्तारी को जारी किया है... यहां तक ​​कि विरोध प्रदर्शन भी बांग्लादेश के अधिकारियों के लिए एक मामला है। उनके साथ बात करना भी बहुत मायने रखता है।" उन्होंने कहा, " बांग्लादेश का भविष्य बांग्लादेश के लोगों द्वारा तय किया जाएगा ... हमने रिपोर्ट देखी हैं"। ब्रूस ने आगे कहा, "चुनाव मायने रखते हैं। मैं यहाँ घिसा-पिटा नहीं लगना चाहता, लेकिन यह सच है। लोकतंत्र मायने रखता है, और लोगों की उन मुद्दों से निपटने की कार्रवाई मायने रखती है जो उनके जीवन को नष्ट कर सकते हैं - यह बहुत स्पष्ट है कि इस ग्रह पर कई देशों के पास क्या विकल्प हैं।" इससे पहले 12 अप्रैल को, बांग्लादेश के विदेश सचिव, मोहम्मद जशीम उद्दीन ने कहा था, " बांग्लादेश की सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उनका पंथ, रंग, धर्म या जातीयता कुछ भी हो। देश अपने किसी भी नागरिक के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा या धमकी को बर्दाश्त नहीं करता है। हम इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ हैं।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की बैंकॉक में हाल ही में हुई बैठक को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए यह टिप्पणी की, जो बिम्सटेक बैठक के दौरान आयोजित की गई थी। बैंकॉक में यूनुस के साथ अपनी बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित भारत की चिंताओं को रेखांकित किया और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिसमें उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों के मामलों की गहन जांच भी शामिल है। अब, बांग्लादेश विदेश सचिव ने आश्वासन दिया है कि उनका देश देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

बांग्लादेश के विदेश सचिव ने यह भी उम्मीद जताई कि दक्षिण एशिया क्षेत्र एक साथ बढ़ सकता है, और एक देश में आर्थिक विकास दूसरे देश के आर्थिक विकास का पूरक हो सकता है। (एएनआई)