पाकिस्तान में सामने आ रहा संकट - संभावित स्पिलओवर प्रभावों के खिलाफ भारत की सतर्कता की आवश्यकता

नई दिल्ली: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जारी विरोध प्रदर्शनों, आगजनी और हिंसा के बीच पाकिस्तान अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति में है।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद स्थिति और बढ़ गई, जिसने अल कादिर ट्रस्ट मामलों में खान की गिरफ्तारी को "गैरकानूनी" माना और शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। संघर्ष के लिए कई पार्टियों के साथ, स्थिति अत्यधिक अप्रत्याशित बनी हुई है।

खुद खान के शांत होने के आह्वान के बावजूद, राजनीतिक दलों, सेना और न्यायपालिका के रूप में भ्रम सर्वोच्च है, जो गहराई से विभाजित दिखाई देते हैं। खान की रिहाई निस्संदेह पाकिस्तान सेना और सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्मिंदगी का प्रतिनिधित्व करेगी।

हालांकि, पाकिस्तान के इतिहास और पीटीआई नेताओं के खिलाफ उठाए गए कड़े कानूनी उपायों को देखते हुए, ऐसा लगता नहीं है कि खान को जल्दी से रिहा किया जाएगा और अक्टूबर-नवंबर 2023 में होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

सीमाओं पर भारत की सतर्कता की आवश्यकता है

पाकिस्तान की अराजकता और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, यह अनिवार्य है कि भारत, एक पड़ोसी देश होने के नाते और नियंत्रण रेखा पर विवाद होने के कारण, अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर और पंजाब में, बिना हस्तक्षेप या स्थिति पर टिप्पणी किए। यह पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है और उन्हें इसका समाधान तलाशने की जरूरत है