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इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, FIA ने दूसरी बार भेजा नोटिस

Subhi
21 Aug 2022 12:58 AM GMT
इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, FIA ने दूसरी बार भेजा नोटिस
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश की शीर्ष जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने तथा अवैध फंडिंग के मामले में उसके नोटिस का जवाब नहीं देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। मीडिया की रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी सामने आई। संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने इस संबंध में शुक्रवार को इमरान खान को दूसरा नोटिस जारी किया। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को पिछले बुधवार को पहला नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने एफआईए की टीम के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। खबर में एफआईए के उच्चस्तरीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का अंतिम फैसला तीन नोटिस जारी करने के बाद लिया जा सकता है। जांच एजेंसी को पांच कंपनियों के बारे में मिली जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया है कि एफआईए ने पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी से संबंधित पांच कंपनियों का पता लगाया है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और बेल्जियम में काम कर रही है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में इन कंपनियों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रमोटेड आर्टिकल्स Woow! 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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश की शीर्ष जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने तथा अवैध फंडिंग के मामले में उसके नोटिस का जवाब नहीं देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। मीडिया की रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी सामने आई। संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने इस संबंध में शुक्रवार को इमरान खान को दूसरा नोटिस जारी किया।

द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को पिछले बुधवार को पहला नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने एफआईए की टीम के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। खबर में एफआईए के उच्चस्तरीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का अंतिम फैसला तीन नोटिस जारी करने के बाद लिया जा सकता है।

जांच एजेंसी को पांच कंपनियों के बारे में मिली जानकारी

सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया है कि एफआईए ने पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी से संबंधित पांच कंपनियों का पता लगाया है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और बेल्जियम में काम कर रही है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में इन कंपनियों का उल्लेख नहीं किया गया है।


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