श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे

नई दिल्ली (एएनआई): श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शुक्रवार को भारत का दौरा करेंगे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भारतीय समकक्ष द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

राष्ट्रपति बनने के बाद विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने भारतीय समकक्ष से मिलेंगे और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर प्रधान मंत्री और अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा करेंगे।

पीएम मोदी के निमंत्रण पर विक्रमसिंघे भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे।

यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के रास्ते तलाशेगी।

इससे पहले, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने श्रीलंका विक्रमसिंघे की निर्धारित भारत यात्रा का दौरा किया।

क्वात्रा कई भारतीय परियोजनाओं का जायजा लेने और अगले सप्ताह श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 10 जुलाई की रात श्रीलंका पहुंचे।

अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी और अपने श्रीलंकाई समकक्ष अरुणि विजेवर्धने से मुलाकात की।

श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "विदेश सचिव @AWijewardane ने आज सुबह (11/7) विदेश मंत्रालय में अपने भारतीय समकक्ष @AmbVMKwatra से मुलाकात की। भारतीय विदेश सचिव इस समय #श्रीलंका के दौरे पर हैं।"

भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत कर्ज में डूबे श्रीलंका की मदद के लिए हमेशा आगे आया है। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन सागर में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

कोविड-19 महामारी के कारण देश की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन के प्रभावित होने और विदेश में काम करने वाले नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले धन में गिरावट के बाद द्वीप राष्ट्र वित्तीय संकट में फंस गया। यूक्रेन में युद्ध ने संकट को बढ़ा दिया क्योंकि बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण आयात, विशेष रूप से ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। और ऐसे में भारत ने कर्ज में डूबे देश को अपनी मदद की पेशकश की.

विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण श्रीलंका 2022 में एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट की चपेट में आ गया, जो 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति थी। (एएनआई)