श्रीलंका ने चीन के साथ ऋण पुनर्गठन वार्ता शुरू की, संकट के दौरान समर्थन के लिए भारत को कहा धन्यवाद

कोलंबो, (आईएएनएस)। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि, सरकार ने चीन के साथ ऋण पुनर्गठन पर चर्चा शुरू कर दी है, श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ऐसे समय में ऋण पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रपति ने संसद को बताया कि 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की बैठक के बाद चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि चीन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि, जापानी अधिकारी चीन के साथ ऋण पुनर्गठन के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए सहमत हो गया है।

ऋण पुनर्गठन की सुविधा के लिए श्रीलंका ने भारत, जापान और चीन समेत लेनदार देशों के साथ जल्द ही एक समझौता करने की योजना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 2.9 बिलियन डॉलर की एक सशर्त बेलआउट योजना के लिए सहमत हो गया है, लेकिन श्रीलंका को पहले लेनदार देशों के साथ अपने ऋणों के पुनर्गठन पर सौदे करने होंगे।

इस मामले में चीन एक प्रमुख कारक है, लेकिन उसने अभी तक किसी भी ऋण पुनर्गठन योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। इसके बजाय, उसने बीजिंग के पिछले ऋणों का भुगतान करने के लिए और अधिक उधार देने का प्रस्ताव दिया है। अपने संबोधन के दौरान, विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के सामने संकट के दौरान भारत के व्यापक समर्थन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, हमें हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन मिला। हाल के संकट के दौरान, हमें भारत से व्यापक समर्थन मिला और मैंने कई मौकों पर उनका आभार व्यक्त किया है। विक्रमसिंघे ने संसद को यह भी बताया कि श्रीलंका को मौजूदा संकट से बाहर निकलने के लिए भारत का समर्थन मिलता रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा, हमें पहले ही भारत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने हाल ही में जापान में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी।

श्रीलंका, जापान के अन्य प्रमुख एशियाई लेनदार, ऋण समाधान प्रक्रिया के लिए सहमत हुए हैं और उन देशों के साथ ऋण पुनर्गठन वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए भी सहमत हुए हैं जिन्होंने ऋण प्रदान किया था। संकट से बाहर आने की योजना की घोषणा करते हुए, विक्रमसिंघे ने कहा कि वह जापान, चीन और भारत सहित लेनदार देशों के साथ एक आम समझौते पर पहुंचने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि, अन्य देशों के दूतों के साथ संवाद शुरू हो गया है जो ऋण प्रदान करते हैं।

विक्रमसिंघे ने कहा, श्रीलंका को कर्ज मुहैया कराने वाले देशों के साथ चर्चा के बाद हम लंदन क्लब जैसे निजी कर्जदाताओं से कर्ज पुनर्गठन पर चर्चा करने की उम्मीद करते हैं। आईएमएफ आश्वासन हासिल करने के बाद, श्रीलंका ने लेनदार देशों और निजी उधारदाताओं के साथ समझौते पर पहुंचने के बाद विश्व बैंक और एडीबी जैसे उधारदाताओं के साथ वित्त को पाटने की योजना बनाई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि, उन्हें ब्रिजिंग वित्तपोषण के माध्यम से लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि एडीबी पहले ही 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य कीमतों की मुद्रास्फीति बढ़कर 95 प्रतिशत हो गई है, एक ऐसी स्थिति जिसका अनुभव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी श्रीलंका ने नहीं किया था।

हालांकि, राष्ट्रपति ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार काम करता है, तो अगले साल के मध्य तक अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है।