शहबाज शरीफ ने की घोषणा, पाकिस्तान में बड़े उद्योगों पर लगेगा 'सुपर टैक्स'

पाकिस्तान में बड़े उद्योगों पर 10 प्रतिशत सुपर टैक्स लगेगा। गंभीर आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सीमेंट, स्टील और आटोमोबाइल जैसे बड़े उद्योगों पर 10 प्रतिशत 'सुपर टैक्स' की घोषणा की। शहबाज ने देश के नाम एक वीडियो संदेश में कहा, हमारा पहला मकसद जनता को राहत देना और लोगों पर महंगाई का बोझ कम करना और उन्हें सुविधाएं देना है। दूसरा मकसद देश को दिवालिया होने से बचाना है।

गंभीर आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने उठाया कदम

जिन क्षेत्रों पर सुपर टैक्स लगाया जाएगा, उनमें सीमेंट, स्टील, चीनी, तेल और गैस, उर्वरक, एलएनजी टर्मिनल, कपड़ा, बैंकिंग, आटोमोबाइल, सिगरेट, पेय पदार्थ और रसायन शामिल हैं। इसके साथ ही 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपये से अधिक कमाने वालों पर एक प्रतिशत, 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपये से अधिक कमाने वालों पर दो प्रतिशत कर लगाया गया है। 25 करोड़ से अधिक कमाने वालों को तीन प्रतिशत और 30 करोड़ से अधिक कमाने वालों को चार प्रतिशत कर देना होगा।

पाकिस्तान स्टाक एक्सचेंज औंधे मुंह गिराए

एनआइ के अनुसार उद्योगों पर 10 प्रतिशत सुपर टैक्स लगाने की घोषणा के बाद पाकिस्तान स्टाक एक्सचेंज (पीएसएक्स) औंधे मुंह गिर गया। डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह 11: 40 बजे (स्थानीय समयानुसार) में केएसई-100 में 1,598 अंक की गिरावट देखी गई। दोपहर 12 बजे केएसई-100 इंडेक्स 2,053 अंक नीचे था।

खराब आर्थिक हालात के लिए इमरान खान जिम्‍मेदार

पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत के लिए केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि आज हम आइएमएफ के अनुसार बजट बनाने को बाध्य हैं। इसके अलावा देश के पास कोई विकल्प नहीं है। डान अखबार के अनुसार, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बजट पर चर्चा के दौरान मंत्री शेरी रहमान ने कहा कि निश्चित रूप से यह आइएमएफ का बजट है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

रहमान ने कहा कि पाकिस्तान फिसलन की ढलान पर ट्रेन की तरह बड़ी गति से नीचे की ओर बढ़ रहा था। नई सरकार ने खराब हालात से बचने के लिए न केवल ब्रेक लगाए हैं। इसे संकट प्रबंधन कहा जाता है। साथ ही उन्होंने सदन से कहा कि देश को कुछ और कड़े फैसले लेने होंगे। रहमान ने दावा किया कि पीटीआई सरकार ने नई सरकार को सबसे खराब आईएमएफ समझौते से जोड़ा और फिर उसका उल्लंघन किया, जिससे देश पूरी तरह से बहुपक्षीय वित्तीय प्रणाली के संपर्क में आ गया।