राष्ट्रपति पौडेल नागरिकता विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे

राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति के समक्ष नागरिकता विधेयक के संवैधानिक महत्व के बारे में कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है।

राष्ट्रपति पौडेल ने रविवार से नागरिकता विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा शुरू की और नेपाल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ परामर्श किया, राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने कहा।

उन्होंने विधेयक के संबंध में लागू होने वाले संवैधानिक प्रावधान के बारे में भी पूछताछ की, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि विधेयक संसद द्वारा दो बार पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति द्वारा एक बार समीक्षा के लिए लौटाया जा चुका है।

इस अवसर पर, एनबीए के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे ने कहा कि बार के बीरगंज सम्मेलन घोषणा के अनुरूप व्यापक चर्चा के बाद राष्ट्रपति को इस मामले पर सलाह दी जाएगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि शंकर निरौला ने सुझाव दिया कि बिल मौजूद नहीं है और इसलिए यह शून्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इसे तभी प्रमाणित कर सकते हैं जब यह संसद से बिल के रूप में दोबारा आए।

ज्ञात हो कि नागरिकता विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर राष्ट्रपति के पास प्रमाणीकरण के लिए भेजा था। तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने विधेयक में कमियों की ओर इशारा करते हुए विधेयक को वापस संसद में भेज दिया।

बिल को फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया लेकिन राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर कोई कार्रवाई नहीं की।