महंगाई और गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान को अब नहीं मिलेगी रहत, भारत ने दिखाएं आंकड़े

पाकिस्तान | पाकिस्तान काफी समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस संकट के बीच देश में आम चुनाव होंगे. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल असेंबली और संघीय सरकार के विघटन के दूसरे दिन देश के वित्त मंत्रालय ने आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की. इसमें देश में महंगाई से लेकर गरीबी तक के मुद्दों पर रोशनी डाली गई है. इस रिपोर्ट में रूस-यूक्रेन युद्ध को महंगाई का मुख्य कारण बताया गया.

खर्चों में वृद्धि

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी. 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में देश के चक्रीय विकास व्यय कार्यक्रम (सीडीईपी) में स्थापित बजट का केवल 41.5% उपयोग किया गया था। ऐसे में ये आंकड़े संतोषजनक रहे हैं. वहीं अगर मौजूदा खर्च की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में जुलाई से दिसंबर के बीच इसमें 30% की बढ़ोतरी देखी गई और यह 4.676 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से 6.061 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये हो गया. डॉन न्यूज के मुताबिक, कुल खर्च राशि का 77 फीसदी हिस्सा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया गया.

रिपोर्ट से यह भी पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कार्यक्रम महज 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वित्त वर्ष 2023 के जुलाई से दिसंबर के बीच यह 19.8% की दर से बढ़कर 6,382 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान टैक्स कलेक्शन में भी 18.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 4.699 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई. पिछले साल यह 3.956 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये था.

महंगाई और गरीबी बढ़ेगी

इस रिपोर्ट में महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया. गौरतलब है कि हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में एक रिपोर्ट में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों पर असर का जिक्र किया गया था. ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण पाकिस्तान ज्यादा कच्चा तेल आयात नहीं कर पा रहा है. इसका असर देश की आर्थिक गतिविधियों पर दिख रहा है. ईंधन की कीमतों के साथ-साथ खाद्य तेल की कीमत भी तेजी से बढ़ी। गेहूं की कीमत में वृद्धि और पाम तेल की कीमत में वृद्धि ने गरीब परिवारों में मुद्रास्फीति को दोगुना कर दिया। इससे देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे आ सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि निकट भविष्य में ईंधन, बिजली और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में गरीबी बढ़ने की आशंका है.