कोलिज़ीयम में पारदर्शिता नहीं: केंद्रीय मंत्री रिजिजू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में खुलासा किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए गठित कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, तार्किकता और सामाजिक विविधता का अभाव है और सुधार के लिए विभिन्न हलकों से शिकायतें मिल रही हैं. यह। गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित प्रक्रियात्मक दस्तावेज में संशोधन का सुझाव दिया था। मंत्री ने कहा कि सरकार व्यापक आधार पर और पारदर्शी तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए 2015 में 99वां संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम लेकर आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। बताया गया कि पिछली कॉलेजियम प्रणाली मान्य रहेगी। लेकिन यह कहा जाता है कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए कभी-कभार अनुरोध किया जाता है।