मुस्लिम विद्वानों ने उइगरों पर चीनी उत्पीड़न बंद करने की मांग की

ढाका (एएनआई): द एशियन एज की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में एलेम्स यानी इस्लामी विद्वानों के एक समूह ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइघुर मुसलमानों के उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग की है।

उइघुर मुसलमानों के दमन को "गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन" करार देते हुए, 14 जुलाई को कॉक्स बाजार में एक विरोध और चर्चा बैठक में 'अलेम मुक्तिजोद्धा प्रोजोन्मो सांगसाद' के बैनर तले एलेम्स ने शिनजियांग में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का जोरदार विरोध किया।

द एशियन एज ने वक्ताओं के हवाले से कहा, "चीनी सरकार 22 लाख मुसलमानों पर दमन कर रही है और उन्हें वर्षों से अलग-अलग हिरासत शिविरों में कैद रखा है। चीन ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले बलों की भी सहायता की थी।"

वक्ताओं ने आगे कहा कि शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए, चीनी सरकार वहां बुरे कृत्य कर रही है।

उन्होंने कहा, "चीन वैश्विक व्यापार गलियारे पर कब्जा करने में लगा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश भर के विभिन्न देशों को श्रीलंका जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।"

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और वैश्विक नेताओं से चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।

अलीम मुक्तिजोद्धा प्रोजोनमो संसद के केंद्रीय अध्यक्ष मुफ्ती उस्मान चौधरी की अध्यक्षता में चर्चा को अल्लामा सदरुद्दीन मकनून, यूसीटीसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. बेलाल नूर अजीजी, मुफ्ती तंजील अमीर, यासीन हबीब, मौलाना अब्दुल जब्बार, इनामुल हक मंजूर, मौलाना जहांगीर रफीक, मौलाना शोएब ने संबोधित किया। द एशियन एज की रिपोर्ट के अनुसार, रुहुल अमीन सिकदर, खांडेकर हामिद उल्लाह, रिदवानुल कबीर, सैफुल्लाह चौधरी, मौलाना उमर फारुक, मौलाना इलियास नुरु, आरएम फरीदुल आलम, अता उल्लाह तकी, मोहम्मद सोलिम और अन्य।

विशेष रूप से, शी जिनपिंग के नेतृत्व में बीजिंग ने हाल के वर्षों में उइगरों के दमन का विस्तार किया है, जिसमें उनकी बोलने, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

अनुमान के मुताबिक, उइघुर समुदाय के दस लाख से अधिक लोगों को शिनजियांग प्रांत में नजरबंदी शिविरों में रखा गया है। कथित तौर पर बंदियों के साथ बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें गंभीर मानवाधिकारों का हनन, यातना, बलात्कार और जबरन श्रम शामिल है। (एएनआई)