भारत की 6.1 पीसी जीडीपी वृद्धि ने विश्व स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया

नई दिल्ली (एएनआई): खालसा वोक्स के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत के शानदार विस्तार के साथ पूर्वानुमानों को पार करते हुए लचीलापन और मजबूत विकास जारी रखा।

3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल आकार के साथ, इस असाधारण उपलब्धि ने वार्षिक विकास दर को आश्चर्यजनक रूप से 7.2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जिससे एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है।

बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अर्थव्यवस्था ने जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया, जो पहले की 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है।

कृषि क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत लाभ और विनिर्माण क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि इस वृद्धि के मुख्य चालक थे। निर्माण, सेवाएं और खनन अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में से थे, जिनमें महत्वपूर्ण वृद्धि दर देखी गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने बताया कि मार्च 2023 तिमाही के लिए आर्थिक विस्तार 6.1 प्रतिशत दर्ज किया गया था, अक्टूबर-दिसंबर में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर और जुलाई-सितंबर 2022 में 6.2 प्रतिशत, खालसा वोक्स ने बताया।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि भारत ने अप्रैल-जून 2022 में 13.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय विकास दर हासिल की।

पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के लिए, विकास दर अब 7.2 प्रतिशत है, जो पहले के 7 प्रतिशत के अनुमान को पार कर गया था, लेकिन 2021-22 में दर्ज 9.1 प्रतिशत विस्तार से थोड़ा कम है, खालसा वोक्स ने सूचना दी।

यह उपलब्धि भारत को चीन से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सबसे तेजी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति देती है, जो कि 2023 की पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

विभिन्न उच्च-आवृत्ति संकेतक प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अप्रैल में गति प्राप्त की, कर संग्रह में वृद्धि और एक संपन्न सेवा क्षेत्र के कारण।

हालांकि, निर्यात और आयात दोनों में गिरावट आई, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण पर बादल छा गए। मानसून संबंधी किसी भी जोखिम या भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को छोड़कर, भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के प्रारंभिक अनुमान को पार कर सकती है।

वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ने व्यापक आर्थिक, वित्तीय और राजकोषीय स्थिरता के साथ भारत की निरंतर आर्थिक गति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने भारत द्वारा ठोस आर्थिक प्रदर्शन के एक और वर्ष के लिए आशावाद व्यक्त किया।

अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कारकों में एक स्थिर चालू खाता घाटा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और मुद्रास्फीति में 18 महीने के निचले स्तर 4.7 प्रतिशत की गिरावट शामिल है।

हालांकि, सामान्य से कम मानसून, तेज गर्मी के कारण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, और अस्थिर वैश्विक कमोडिटी की कीमतें जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती हैं, जैसे जोखिमों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है, खालसा वोक्स ने बताया।

डेलॉयट इंडिया के रुमकी मजुमदार सहित अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी संख्या को सुखद रूप से आश्चर्यजनक पाया, लेकिन पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं। मजूमदार ने विनिर्माण में मजबूत प्रतिक्षेप पर प्रकाश डाला, जिसने नीति निर्माताओं के बीच चिंताओं को कम किया, इस बात पर बल दिया कि आने वाली तिमाहियों में निजी निवेश के लिए मजबूत विनिर्माण और निर्माण विकास महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, क्रेडिट संवितरण और हल्के डीजल तेल की खपत पर उच्च-आवृत्ति डेटा चालू वित्त वर्ष में उच्च विनिर्माण गतिविधि का संकेत देते हैं।

मार्च 2023 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि पिछले वर्ष की 8.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7 प्रतिशत पर पहुंच गई। खालसा वोक्स ने बताया कि मार्च 2023 की तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए वृद्धि में 4.5 प्रतिशत की तेजी देखी गई, जो एक साल पहले दर्ज की गई 0.6 प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक है।

अन्य क्षेत्रों ने भी सकारात्मक विकास रुझान प्रदर्शित किया। चौथी तिमाही में खनन क्षेत्र में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 2.3 प्रतिशत थी। निर्माण ने तिमाही में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुभव किया, जो 2021-22 की इसी अवधि में 4.9 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास देखा गया, जो पहले के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गया।

व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और संबंधित सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र ने चौथी तिमाही में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रदर्शित की, जो एक साल पहले दर्ज पांच प्रतिशत की वृद्धि दर से महत्वपूर्ण सुधार है।

वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने भी मार्च 2023 की तिमाही में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 5.7 प्रतिशत थी। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं ने तिमाही में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर पोस्ट की, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

अलग-अलग निष्कर्षों में, लेखा महानियंत्रक के अनंतिम केंद्र सरकार के वित्त नंबरों ने संकेत दिया कि 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत तक सीमित था, मुख्य रूप से कर और गैर-कर राजस्व में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण, खालसा वोक्स ने रिपोर्ट किया। .

इसके अतिरिक्त, कोयला, उर्वरक और बिजली क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से संचालित समग्र कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने FY23 के लिए 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की।

हालांकि, अप्रैल 2023 के लिए प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि साल-दर-साल 3.5 प्रतिशत पर सुस्त रही। खालसा वोक्स ने बताया कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन, रिफाइनरी उत्पादों और बिजली में संकुचन जैसे कारकों ने उच्च आधार प्रभाव के साथ कोर सेक्टर की वृद्धि में छह महीने के निचले स्तर पर योगदान दिया।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा ने वित्त वर्ष 2023 में देखी गई वृद्धि की गति को स्वीकार किया, जो कि वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के संकेत के रूप में है।

हालांकि, उन्होंने निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में पूर्ण वसूली और व्यापक-आधारित पुनरुद्धार के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि घरेलू क्षेत्र की मजदूरी वृद्धि खपत की मांग को बहुत अधिक बढ़ा देती है, खालसा वोक्स ने बताया।

सिन्हा ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति के कारण वित्त वर्ष 2023 के कुछ महीनों में वास्तविक मजदूरी वृद्धि लगभग सपाट रही या नकारात्मक भी हो गई, जिससे स्थायी आर्थिक सुधार के लिए वेतन वृद्धि का पुनरुद्धार आवश्यक हो गया। (एएनआई)