रूसी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी भारतीय फर्म

नई दिल्ली: रूस से मंगोलिया के तेल आयात को कम करने के लिए एक प्रमुख विकास में, एक भारतीय कंपनी राजधानी उलानबटार में पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने के लिए तैयार है।

भारत की हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) को मंगोल रिफाइनरी परियोजना के लिए प्राधिकरण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें देश में मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण शामिल है।

कंपनी मंगोलिया में उन्नत तकनीक का उपयोग करके 790 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से ईपीसी-2 (ओपन आर्ट यूनिट्स, यूटिलिटीज एंड ऑफसाइट, प्लांट बिल्डिंग) और ईपीसी-3 (कैप्टिव पावर प्लांट्स) का निर्माण करेगी।

यह परियोजना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) की विकास भागीदारी प्रशासन पहल का हिस्सा है। इसे भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली क्रेडिट लाइन का उपयोग करके बनाया जाएगा।

आने वाले वर्षों में, यह रिफाइनरी रोजगार के कई अवसर खोलेगी, आस-पास के छोटे उद्योगों के विकास का समर्थन करेगी, और इस तरह मंगोलिया के आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगी।

"यह डाउनस्ट्रीम परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों में और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एमईआईएल की विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। इसके अलावा, परियोजना मंगोलिया में आर्थिक समृद्धि और ऊर्जा स्वतंत्रता लाएगी," एक शीर्ष एमईआईएल अधिकारी ने एएनआई को बताया।

"इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) इस जी2जी साझेदारी परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) है।"

इस परियोजना का उद्देश्य रूस से तेल आयात पर मंगोलिया की निर्भरता को कम करना है। मंगोलिया अपनी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी - मंगोल रिफाइनरी का निर्माण कर रहा है।

एक पाइपलाइन और एक बिजली संयंत्र रिफाइनरी के संचालन का हिस्सा हैं। एक बार पूरा होने के बाद, यह रिफाइनरी प्रति दिन 30,000 बैरल कच्चे तेल या सालाना 1.5 मिलियन टन का प्रसंस्करण करने में सक्षम होगी।

इससे मंगोलिया की रूसी ईंधन पर निर्भरता कम होगी और देश को पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण संकट और तेल की कीमत में कई गुना बढ़ोतरी के बीच इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। (एएनआई)