भारत, साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए

निकोसिया : विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर और उनके साइप्रस समकक्ष इयोनिस कसौलाइड्स ने गुरुवार को निकोसिया में रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जयशंकर ने कसौलाइड के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमने आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक हमारे दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन है।"

जयशंकर की देश की पहली यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए।

उन्होंने कहा कि यह सौदा छात्रों, व्यवसायियों और पेशेवरों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्था और सहयोग का एक सामान्य ढांचा प्रदान करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, "इससे अनियमित प्रवासन से निपटने में भी मदद मिलेगी।"

जयशंकर ने साइप्रस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को लाभ मिलेगा।"

विदेश मंत्री ने आज भारत की आजादी के 75 साल और साइप्रस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हमें गर्व हो सकता है और हमारे आराम का स्तर और हमारे सहयोग का विस्तार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी और चल रहे संघर्ष दुनिया से नई चुनौतियों का समाधान करने की मांग करते हैं।

उन्होंने कहा, "ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा विशेष रूप से दबाव वाले मुद्दे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, भारत मानवीय सहायता, दवाओं, वैक्सीन और खाद्यान्न के विस्तार की दिशा में काम करने में अपने अन्य भागीदारों के साथ शामिल हो गया है।"

जैसा कि भारत जी 20 की जिम्मेदारी लेता है, जयशंकर ने कहा कि यह नई दिल्ली का प्रयास है कि अधिक से अधिक देशों को शामिल किया जाए और मंच में बातचीत को समान और सतत विकास की ओर अग्रसर किया जाए।

जयशंकर ने साइप्रस मुद्दे पर भारत की सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर एक द्वि-सांप्रदायिक, द्वि-क्षेत्रीय महासंघ के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "मैं इस अवसर पर साइप्रस मुद्दे पर अपनी सैद्धांतिक स्थिति को दोहराता हूं। भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित एक द्वि-सांप्रदायिक, द्वि-क्षेत्रीय महासंघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।"

मंत्रियों ने अपने साइप्रस समकक्ष के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग दोनों पर बहुत ही उपयोगी चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने पड़ोस, भारत-प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। (एएनआई)