साहूकार पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने बनाई वार्ता टीम

नेपाल: सरकार ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार कोइराला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो लोन शार्किंग के पीड़ितों से बातचीत करेगी।

हालांकि सरकार ने पिछले हफ्ते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया था, जो ऋण लेने वालों के अधीन लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए था, वार्ता टीम के गठन ने 'के खिलाफ किसानों और श्रमिकों की संघर्ष समिति' की मांग का पालन किया। कर्ज की हेराफेरी और धोखाधड़ी।'

पांच सदस्यीय निकाय में उमाकांत अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद के अवर सचिव हैं; कानून मंत्रालय में अवर सचिव जंगा बहादुर दांगी और पुलिस अधीक्षक दिनेश राज मैनाली इसके सदस्य हैं।

गृह मंत्रालय के अवर सचिव दिल कुमार तमांग इसके सदस्य सचिव हैं।

उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने संबंधित निकायों को पीड़ितों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता जितेंद्र बसंत ने कहा कि मंत्रालय जल्द ही कार्रवाई करेगा।