सरकार ने स्थानीय स्तर पर विदेश यात्रा के प्रावधानों को कड़ा किया

सरकार ने स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौरों पर प्रावधानों को कड़ा कर दिया है।

संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने एक परिपत्र के माध्यम से स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे संबंधित निकायों से अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वयं विदेश यात्रा पर न जाएं।

इसने स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल आवश्यकता के आधार पर विदेश दौरे पर जाने का निर्देश दिया है, यह कहते हुए कि इससे पहले विदेशी यात्राओं के कई कार्यक्रमों की उपयुक्तता को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

मंत्रालय ने जिला समन्वय अधिकारी और स्थानीय स्तर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि उच्च आवश्यकता और उचित कारण के मामलों को छोड़कर विदेश यात्राओं के लिए आवेदनों को अनुमोदन के लिए अग्रेषित न करें।

परिपत्र में देश की वर्तमान वित्तीय संवेदनशीलता और चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के महत्वपूर्ण समय को ध्यान में रखने और विदेश यात्रा पर निर्णय लेने से पहले अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने का आह्वान किया गया है।

यह भी चेतावनी दी गई है कि विदेश यात्रा पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति, या मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए भेजे गए किसी भी अनुरोध पत्र के खिलाफ मंत्रालय कार्रवाई करेगा, यदि इसकी प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती है और यदि यह फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है।