सरकारी अधिकारी : भारत में अस्वीकृत एंटीबायोटिक उपयोग पर लैंसेट रिपोर्ट 'भ्रामक'

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने लैंसेट की एक रिपोर्ट को "भ्रामक और अनुचित" बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि 2019 में भारत के निजी क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए 47 प्रतिशत से अधिक एंटीबायोटिक फॉर्मूलेशन अस्वीकृत थे।

प्रो. वाई के गुप्ता, एक वरिष्ठ फार्माकोलॉजिस्ट और नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन्स (एसएनसीएम) के उपाध्यक्ष, जिन्होंने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) तैयार की, ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के एक कार्यक्रम में कहा कि इन फॉर्मूलेशन को राज्य दवा नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया था। .

"हालांकि लेखकों ने सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदित फॉर्मूलेशन के लिए 'अस्वीकृत' शब्द का इस्तेमाल किया है, यह ध्यान रखना उचित है कि इन फॉर्मूलेशन को राज्य दवा नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसलिए, 'अस्वीकृत' शब्द इस मामले में अनुपयुक्त प्रतीत होता है, "गुप्ता ने कहा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) फार्मास्यूटिकल्स के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय है।

उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते लैंसेट अध्ययन पर मीडिया रिपोर्ट पढ़ने के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया चिंतित हो गए और विस्तृत विश्लेषण के बाद इस मुद्दे से अवगत होने के लिए सुबह 6 बजे उन्हें फोन किया।

लैंसेट अध्ययन पर आधारित मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए गुप्ता ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग अत्यधिक था और यह रेखांकित किया कि देश में उनका उपयोग ब्राजील, रूस और यूरोप की तुलना में कम है।